विशाखापट्टनम में गहराता जल संकट और ‘Data Center’ का भारी जल-उपभोग

आंध्र प्रदेश की आर्थिक राजधानी विशाखापट्टनम (वाइज़ैग) इन दिनों दोहरे जल-संकट के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ जहाँ शहर के आम नागरिक पीने के पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं और नगर निगम को टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तटीय शहर में तेजी से स्थापित हो रहे 6.5 गीगावाट (GW) क्षमता के विशाल AI और Data Center इकोसिस्टम के जल उपभोग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

गूगल, अडानी और एमेजॉन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगामी प्रोजेक्ट्स से शहर में जहां आर्थिक क्रांति और नौकरियों की उम्मीद जगी है, वहीं इसके भारी जल उपयोग ने पर्यावरणविदों, स्थानीय निवासियों और नीति निर्माताओं के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

विशाखापट्टनम शहर की दैनिक पेयजल मांग लगभग 480 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) है, जबकि शहर को वर्तमान में केवल 410 MLD जल की ही आपूर्ति हो पा रही है। इस तरह शहर प्रतिदिन 70 MLD के घाटे का सामना कर रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होने वाले हाई-डेंसिटी सर्वरों को ठंडा (Cooling) रखने के लिए अरबों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। औसतन 1 मेगावाट (MW) का डेटा सेंटर कूलिंग टॉवर्स (Evaporative Cooling) के माध्यम से रोजाना लगभग 68,500 लीटर पानी खपत करता है।

शहर के नागरिक समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं (जैसे ‘जल बिरादरी’) ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) भी दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इतने बड़े पैमाने पर पानी के विपथन (Diversion) से शहर के प्राकृतिक संसाधन सूख जाएंगे।

नागरिकों के विरोध और विधानसभा में उठे सवालों के बीच आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने स्थिति स्पष्ट की है:

विशेषज्ञों का मानना है कि विशाखापट्टनम को टेक-हब बनाने के लिए निवेश महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना जल-सुरक्षा के यह विकास टिकाऊ नहीं होगा। इसके लिए सरकार को: